रायपुर। 18नवंबर 2026/फरार शोएब ढेबर की गिरफ्तारी से पहले पुलिस की गोपनीय रणनीति लीक होने का मामला अब पुलिस विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस प्रकरण में विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए निरीक्षक विनीत दुबे को निलंबित कर दिया है। बस्तर आईजी बद्री नारायण मीणा ने 16 नवंबर को निलंबन आदेश जारी किया। इससे पहले इसी मामले में दो आरक्षक भी निलंबित किए जा चुके हैं। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों ने पुलिस महकमे के भीतर गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पुलिस की दबिश से पहले ही फरार हो गया था शोएब
पूरा मामला कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप से जुड़ा है। इस मामले में फरार शोएब ढेबर को पकड़ने के लिए पुलिस ने व्यापक रणनीति तैयार की थी। योजना के तहत करीब आधा दर्जन संभावित ठिकानों पर एक साथ दबिश देने की तैयारी थी। लेकिन 3 अक्टूबर को खम्हारडीह में पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गया। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस की गोपनीय रणनीति लीक होने की आशंका सामने आई और विभाग के भीतर संभावित भूमिका की जांच शुरू हुई।
पहले दो आरक्षक, अब निरीक्षक पर कार्रवाई
गोपनीय सूचनाएं लीक होने के संदेह के बाद रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के आरक्षक शिवम द्विवेदी और राहुल सिंह गौतम को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए थे। अब निरीक्षक विनीत दुबे पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।
जानकारी के मुताबिक, रायपुर पुलिस कमिश्नर ने 30 अक्टूबर को निरीक्षक दुबे के संबंध में प्रतिवेदन भेजा था। प्रारंभिक जांच में उनका आचरण विभागीय मर्यादा के प्रतिकूल पाए जाने के आधार पर यह कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय रक्षित केंद्र, नारायणपुर निर्धारित किया गया है।
आखिर किस स्तर पर लीक हुई थी पुलिस की रणनीति?
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि गिरफ्तारी की गोपनीय योजना आरोपी तक कैसे पहुंची? क्या पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पहले ही बाहर पहुंच गई थी? और इस पूरे घटनाक्रम में किन लोगों की भूमिका रही? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे।
निरीक्षक विनीत दुबे के निलंबन आदेश में होटल में शोएब ढेबर के साथ कथित सांठगांठ का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है। ऐसे में निलंबन को सीधे तौर पर किसी आरोप की पुष्टि नहीं माना जा सकता। हालांकि, एक के बाद एक तीन पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई ने इस मामले को और चर्चा में ला दिया है। अब सबकी नजर विभागीय जांच और उसके निष्कर्षों पर है।