नई दिल्ली, 19 नवंबर। वकीलों को कथित तौर पर धमकाने और अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को अदालत ने निलंबित सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) मनस्वी वशिष्ठ, पुलिस अधिकारी विकास यादव और केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो की जांच करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें हटाने पर विचार करने का निर्देश दिया है, जिनमें कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को वकीलों के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणियां करते हुए दिखाया गया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को भी संबंधित वीडियो और सामग्री 48 घंटे के भीतर सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है।
यह जनहित याचिका अधिवक्ता करण बीर सिंह ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2 नवंबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने वकीलों को धमकाया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में एक पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर AK-47 से वकीलों को उड़ाने की धमकी देने का भी आरोप है।
सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से अदालत को बताया गया कि ACP मनस्वी वशिष्ठ को 2 नवंबर को ही निलंबित किया जा चुका है। मंत्रालय की ओर से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की बात भी कही गई। याचिका में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई, वायरल वीडियो हटाने तथा वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।