रायपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है, जिसमें किसान अगर प्रति एकड़ 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसे शेष मात्रा के अनुपात में आर्थिक सहायता मिल सकती है। हालांकि, इस व्यवस्था की अंतिम शर्तों और भुगतान के तरीके पर सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, यदि कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 15 क्विंटल का भुगतान मिलेगा। इसके साथ ही शेष 6 क्विंटल के बराबर सहायता राशि भी उसके बैंक खाते में सीधे भेजे जाने की संभावना है। इस संबंध में 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाले कार्यक्रम के दौरान बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है।
कम उत्पादन वाले किसानों को मिलेगी राहत
प्रदेश के कई इलाकों में मौसम, सिंचाई की सीमित सुविधा और अन्य कारणों से किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक उत्पादन नहीं मिल पाता। ऐसे में खरीदी की निर्धारित सीमा पूरी करने के लिए कुछ किसानों को अतिरिक्त धान की व्यवस्था करनी पड़ती थी।
प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर किसान अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेच सकेंगे और निर्धारित सीमा की शेष मात्रा पर भी सहायता मिलने का रास्ता खुल सकता है। इससे किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।
फर्जी धान खरीदी पर भी लग सकता है अंकुश
सरकार की इस संभावित व्यवस्था का एक उद्देश्य धान खरीदी में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाना भी है। दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने, फर्जी रकबे और अतिरिक्त धान की व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों के बीच सरकार पंजीयन, रकबा सत्यापन और खरीदी केंद्रों की निगरानी को सख्त कर रही है।
कृषक उन्नति योजना में भी बदलाव
राज्य मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर पुनर्गठित किया गया है। सरकार का जोर किसानों को धान के साथ दलहन, तिलहन और अन्य फसलों की ओर प्रोत्साहित करने पर भी है।
धान का एमएसपी बढ़कर 2,441 रुपये
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले साल की तुलना में एमएसपी में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता जोड़कर किसानों को धान के लिए कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर रही है।
इस सीजन में किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र भी शुरू किए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या 3,100 हो गई है।
