बस्तर के 7 सीमावर्ती नाकों पर 24 घंटे पहरा, तीन पालियों में तैनात रहेंगे अधिकारी और कर्मचारी
जगदलपुर, 7 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले बस्तर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में 15 नवंबर से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी की जाएगी। इस दौरान दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर उपार्जन केंद्रों में खपाने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है।
कलेक्टर आकाश छिकारा ने जिले के सात प्रमुख सीमावर्ती जांच नाकों धनपुंजी, भेजापदर, नलपावण्ड, तारापुर, पोटियावण्ड, कोलावल और बदलावण्ड में 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं। यहां राजस्व, मंडी, वन विभाग और होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तीन पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 से रात 10 बजे और रात 10 से सुबह 6 बजे तक निगरानी की जाएगी।
प्रशासन के निर्देशानुसार नवंबर 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक दूसरे राज्यों से धान लाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। हालांकि 3300 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत वाले सुपर फाइन धान के लिए अनुमति की अनिवार्यता नहीं होगी, लेकिन इसकी अग्रिम सूचना जिला खाद्य नियंत्रक को देनी होगी।
सीमावर्ती नाकों से गुजरने वाले सभी मालवाहक वाहनों की जांच और पंजी में उनकी जानकारी दर्ज की जाएगी। वैध दस्तावेजों के बिना धान का परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित वाहन और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस व्यवस्था के जरिए प्रशासन का लक्ष्य दूसरे राज्यों से होने वाली अवैध धान की आवक पर रोक लगाना और समर्थन मूल्य पर खरीदी का लाभ जिले के वास्तविक एवं पंजीकृत किसानों तक पहुंच
