PUCC के बिना वाहन चलाने वालों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई, निर्माण स्थलों पर भी कसा शिकंजा
नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और परिवहन विभाग ने सख्ती तेज कर दी है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से लागू शीतकालीन कार्ययोजना के तहत महज 9 दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों से करीब 11 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहनों, गैर-BS-VI वाहनों और नियमों का पालन नहीं करने वाले निर्माण स्थलों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
बिना PUCC वाले वाहनों से वसूले 8.28 करोड़ रुपये
परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 9 नवंबर तक बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र के वाहन चलाने वालों के खिलाफ 8,288 चालान जारी किए गए। इनसे कुल 8.28 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। इनमें दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक रही।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत बिना वैध PUCC वाहन चलाने पर पहली बार 1,000 रुपये और दोबारा उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
18,304 वाहनों को दिल्ली की सीमा से लौटाया
प्रदूषण नियंत्रण के तहत दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर-BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। नियमों के तहत दिल्ली की सीमाओं से 18,304 वाहनों को वापस लौटाया गया। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,451 वाहनों के चालान काटे गए और 119 वाहनों को जब्त किया गया।
इस कार्रवाई में निजी कारों के सबसे अधिक चालान हुए, जिनसे 66.14 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा ट्रकों के 179 और बसों के 6 चालान किए गए।
निर्माण स्थलों पर भी कार्रवाई, 81 जगह काम बंद
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और दिल्ली नगर निगम (MCD) की टीमों ने 4,004 निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान 392 स्थानों पर धूल नियंत्रण से जुड़े नियमों का उल्लंघन मिला। इसके बाद 81 निर्माण स्थलों पर तत्काल काम रुकवा दिया गया, जबकि 312 स्थलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
दिल्ली में 31 जनवरी तक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छोड़कर अन्य निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है।
पेट्रोल पंपों पर कैमरों से रखी जा रही नजर
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से 15 साल पुराने वाहनों की पहचान की जा सकेगी।
कुल मिलाकर, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों से लेकर निर्माण स्थलों तक निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित कर वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है।
