छत्तीसगढ़ के शहरों की बदलेगी तस्वीर! अर्बन चैलेंज फंड से विकास को मिलेगी नई रफ्तार

रायपुर, 23 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और सुविधासंपन्न बनाने की दिशा में अर्बन चैलेंज फंड को बड़ा अवसर माना जा रहा है। इसके जरिए शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, बेहतर शहरी नियोजन और विकास परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगरीय निकायों से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए भविष्य की जरूरतों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं तैयार करने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में आयोजित अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) और अर्बन इन्वेस्ट विंडो (यूआईविन) विषयक प्रथम क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला का आयोजन आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) और छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर केवल आवास और नागरिक सुविधाओं के केंद्र नहीं हैं, बल्कि उद्योग, व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख आधार भी हैं। इसलिए शहरी विकास की योजनाएं ऐसी होनी चाहिए, जो वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ आने वाले दशकों की चुनौतियों का भी समाधान कर सकें।

एक लाख करोड़ रुपये के फंड से शहरों के विकास का अवसर

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया कि केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि अब नगरीय निकायों के सामने चुनौती यह है कि वे कितनी बेहतर और आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार कर इस फंड का लाभ उठा पाते हैं।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने शहरों की वास्तविक समस्याओं को समझने और ऐसे विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की अपील की, जिनका लाभ वर्तमान के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजनाओं के निर्माण के साथ उनके संचालन, रखरखाव और वित्तीय व्यवस्था की योजना बनाना जरूरी है।

जलभराव से लेकर बिजली के तारों तक, स्थायी समाधान पर जोर

मुख्यमंत्री साय ने शहरों में बरसात के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या का उल्लेख करते हुए प्रभावी और दीर्घकालिक जल निकासी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पेयजल, सड़क, बिजली, स्वच्छता और परिवहन जैसी सुविधाओं की योजना समग्र शहरी विकास के दृष्टिकोण से बनाई जानी चाहिए।

उन्होंने अव्यवस्थित बिजली एवं अन्य सेवाओं के तारों की समस्या पर भी ध्यान दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां संभव हो, वहां इन तारों को भूमिगत करने की योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, ताकि नागरिक सुरक्षा बेहतर हो और शहरों का स्वरूप भी व्यवस्थित बने।

नगरीय निकायों को मिलेगी तकनीकी और वित्तीय मदद

कार्यशाला के दौरान नगरीय विकास को मजबूती देने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला समझौता हुडको और छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बीच हुआ, जबकि दूसरा समझौता नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और सेप्ट विश्वविद्यालय के बीच संपन्न हुआ।

इन समझौतों के माध्यम से नगरीय निकायों को परियोजना तैयार करने, वित्तीय संसाधन जुटाने, तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने, प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता विकसित करने में सहयोग मिलेगा। इससे शहरों की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

निवेश, रोजगार और बेहतर सुविधाओं वाले शहर बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। इसमें शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे शहर विकसित करने की जरूरत है, जो निवेश आकर्षित करें, उद्योग और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करें।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी शहरी विकास के लिए नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं नागरिकों के लिए उपयोगी होने के साथ आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी होनी चाहिए। इसके लिए सरकारी सहायता के अलावा बैंक वित्तपोषण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे विकल्पों का भी उपयोग किया जा सकता है।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में शहरों की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री साय ने महापौरों, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्षों और अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने शहरों की समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। उन्होंने विश्वास जताया कि शासन, जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञ संस्थाओं और नगरीय निकायों के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ के शहरों को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।

कार्यशाला में प्रदेश के 14 नगर निगमों के महापौर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञ उपस्थित रहे।