जगदलपुर, 14 नवंबर 2026। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी बच्चों की शिक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों की तस्वीर सामने आई है। प्रदेश में कभी बंद पड़े स्कूलों में एक बार फिर पढ़ाई शुरू हो गई है। बस्तर सहित नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए संचालित नियद नेल्ला नार योजना के तहत 421 बंद स्कूलों को दोबारा शुरू किया गया है। वहीं प्रदेशभर में 16 लाख 12 हजार से अधिक जनजातीय विद्यार्थी स्कूलों में अध्ययनरत हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जनजातीय अंचलों में शिक्षा का विस्तार करने, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
प्रदेश के हर तीन में से एक विद्यार्थी जनजातीय वर्ग से
आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कक्षा पहली से बारहवीं तक कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी जनजातीय समुदाय से हैं, जो कुल विद्यार्थियों का 31.27 प्रतिशत है। शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले जनजातीय विद्यार्थियों की संख्या 13 लाख 28 हजार 816 है।
बस्तर में फिर शुरू हुए 421 बंद स्कूल
बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जैसे दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में नियद नेल्ला नार योजना के तहत महत्वपूर्ण पहल की गई है। योजना के अंतर्गत पहले बंद पड़े 458 स्कूलों में से 421 स्कूलों को 30 अक्टूबर 2026 तक दोबारा शुरू किया जा चुका है। इससे लंबे समय से नियमित स्कूली शिक्षा से दूर रहे क्षेत्रों के बच्चों को फिर से विद्यालय जाने का अवसर मिला है।
छात्रवृत्ति से लेकर साइकिल और छात्रावास तक सुविधाएं
जनजातीय विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 54 हजार 225 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा करीब 10 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश और 14 लाख विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई हैं।
बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय तथा 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। वहीं पीएम जनमन अभियान के तहत 40 और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 42 नए छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।
गोंडी-हल्बी में पढ़ाई, स्कूलों में स्मार्ट क्लास
जनजातीय बच्चों को भाषा की कठिनाई से बचाने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार की गई है। इसके माध्यम से 13 हजार 35 शासकीय प्राथमिक स्कूलों के लगभग 3.60 लाख बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 5 हजार 857 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 1 हजार 388 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं। वहीं पीएम श्री योजना के तहत 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
जनजातीय गौरव दिवस पर सामने आए ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी अंचलों में शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए स्कूलों को दोबारा शुरू करने से लेकर मातृभाषा में पढ़ाई और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने तक कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य जनजातीय बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराकर उनके भविष्य को बेहतर बनाना है।
