श्रमिकों के लिए सीएम साय की बड़ी घोषणाएं, ई-बाइक से लेकर ई-रिक्शा तक मिलेगी आर्थिक मदद

रायपुर20सितम्बर 2026/विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-बाइक सहायता योजना शुरू करने के साथ ही असंगठित क्षेत्र के रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिलने वाली सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने शहरों में काम की तलाश में आने वाले श्रमिकों के लिए आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित करने की भी बात कही। इन केंद्रों में बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, मोबाइल चार्जिंग सहित जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

1.43 लाख से अधिक श्रमिकों को 51.32 करोड़ रुपये की सहायता

महासम्मेलन के दौरान श्रम विभाग की 26 योजनाओं के तहत 1 लाख 43 हजार से अधिक श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 51 करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों के लिए 67 प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक परिवारों के प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा में आर्थिक स्थिति बाधा न बने, इसके लिए सरकार काम कर रही है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।

महासम्मेलन में श्रमिक परिवार की छात्रा मनिंदर कौर को जेईई परीक्षा उत्तीर्ण कर एनआईटी सूरत में प्रवेश मिलने पर लैपटॉप और 1.75 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च श्रम विभाग द्वारा वहन किए जाने की जानकारी दी गई।

100 श्रमिक महिलाओं को मिली ई-रिक्शा की चाबी

कार्यक्रम में 100 श्रमिक महिलाओं को ई-रिक्शा की चाबी सौंपी गई और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में यह पहल की जा रही है।

इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रमिक बहनों के साथ बैठकर भोजन भी किया और उनके काम, परिवार तथा बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है।