रायपुर4जुलाई 2026उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार भी राज्य के मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाती नजर आ रही है। सरकार ने इस संबंध में उत्तराखंड सरकार से वहां लागू किए गए अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट और संबंधित कानूनी दस्तावेज मांगे हैं, ताकि उनके आधार पर छत्तीसगढ़ में भी संभावित कानूनी प्रक्रिया का अध्ययन किया जा सके।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार यह समझना चाहती है कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने के लिए किन कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया और पूरी प्रक्रिया किस प्रकार पूरी की गई। दस्तावेजों के अध्ययन के बाद राज्य सरकार अपने स्तर पर आगे की कार्रवाई और आवश्यक कानूनी पहलुओं पर निर्णय लेगी।
उत्तराखंड सरकार पहले ही मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय ले चुकी है। वहां सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और समान बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाने की बात कही थी। हालांकि, इस फैसले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थीं। जहां समर्थकों ने इसे शिक्षा सुधार की दिशा में अहम कदम बताया, वहीं विरोध करने वाले पक्ष ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों का मुद्दा उठाया।
छत्तीसगढ़ सरकार फिलहाल उत्तराखंड से प्राप्त होने वाले कानूनी दस्तावेजों का अध्ययन करेगी। इसके बाद संबंधित विभागों से चर्चा कर यह तय किया जाएगा कि राज्य में मदरसा बोर्ड को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएं। फिलहाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।
