संसद में गरमाएगा सियासी पारा! ‘वंदे मातरम्’ बिल से लेकर महिला आरक्षण तक, मानसून सत्र में मोदी सरकार के बड़े दांव

नई दिल्ली, 17 जुलाई 2026। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार कई अहम और चर्चित विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला प्रस्तावित विधेयक, जन्म-मृत्यु पंजीकरण के सख्त नियम, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने और उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव से जुड़े बिल शामिल हैं।
सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची जारी कर दी गई है। हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि सरकार इस सत्र में इन दोनों अहम विधेयकों को फिर से ला सकती है, हालांकि आधिकारिक सूची में फिलहाल इनका उल्लेख नहीं है।
 मानसून सत्र में ये बड़े बिल रहेंगे चर्चा में
 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026
‘वंदे मातरम्’ का अपमान करने या इसके गायन में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान।
 विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026
विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को और सख्त बनाने की तैयारी।
 जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
दो साल बाद जन्म या मृत्यु का पंजीकरण अब केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से ही संभव हो सकेगा।
 सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने की व्यवस्था।
 विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक
UGC, AICTE और NCTE को मिलाकर एक नया एकीकृत शिक्षा नियामक आयोग बनाने का प्रस्ताव।
 आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026
विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर कर छूट देने से जुड़ा प्रावधान।
 MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
छोटे और मझोले उद्योगों के लिए भुगतान और विवाद समाधान व्यवस्था को मजबूत करने की योजना।
महिला आरक्षण और परिसीमन पर टिकी नजरें
सियासी हलकों में चर्चा है कि सरकार 2029 से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण लागू करने और परिसीमन से जुड़े विधेयक को भी आगे बढ़ा सकती है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी और सत्र के दौरान सरकार की रणनीति पर निर्भर करेगा।