चार अलग-अलग जगहों पर छापेमारी, गोदामों से लेकर परिवहन मार्गों तक प्रशासन की सख्त निगरानी
रायपुर, 16 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में धमतरी जिले में राजस्व और मंडी विभाग की संयुक्त टीमों ने चार अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1,660 कट्टा और बोरी धान जब्त किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रूप से धान का भंडारण करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
जिला प्रशासन के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में वास्तविक किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने का लाभ दिलाने और उपार्जन केंद्रों में अवैध धान खपाने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें गोदामों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और प्रमुख परिवहन मार्गों पर निगरानी रख रही हैं।
चार जगहों पर कार्रवाई, अलग-अलग मात्रा में धान जब्त
प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, नगरी तहसील के ग्राम सांकरा में व्यापारी शोभानाथ गोस्वामी के गोदाम की जांच की गई। यहां 150 कट्टा धान मिला। भंडारण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर टीम ने धान जब्त कर लिया।
इसी तरह 15 नवंबर को ग्राम सिंगपुर में मंडी विभाग की टीम ने चौतराम साहू से संबंधित प्रकरण में 32 कट्टा धान जब्त किया। इसकी कुल मात्रा 12.80 क्विंटल बताई गई है।
वहीं, 16 नवंबर को नगरी में खेमचंद/केवलचंद फर्म के गोदाम की जांच के दौरान 1,178 कट्टा धान का भंडारण मिला। इसके वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संयुक्त टीम ने मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्रवाई की।
इसके अलावा बनरौद नाका पर जांच के दौरान 300 बोरी धान जब्त किया गया। जब्त धान को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाने के सुपुर्द कर दिया गया है।
वास्तविक किसानों को मिले समर्थन मूल्य का लाभ
जिला प्रशासन का कहना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। इसके लिए अवैध भंडारण, अनधिकृत परिवहन और उपार्जन केंद्रों में अवैध धान खपाने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी की पूरी अवधि में जांच अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखना है, ताकि शासन की व्यवस्था का लाभ वास्तविक किसानों को मिल सके।