रायपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में राजस्व कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी जारी नहीं किया गया है। प्रशासन ने हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जानकारी के मुताबिक, जिले की गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों में पदस्थ पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का सत्यापन और अनुमोदन भी प्रशासन की प्राथमिकता में है।
प्रशासन ने 30 अक्टूबर को हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक कार्यस्थल पर उपस्थित होकर काम संभालने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निर्देशों का पालन नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है।
इन तीन पटवारियों पर हुई कार्रवाई
प्रशासन ने अलग-अलग मामलों में तीन पटवारियों को निलंबित किया है।
- आकाश सिंह राजपूत: खैरागढ़ तहसील के पटवारी हल्का क्रमांक 35 और 36 में पदस्थ थे। स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन में देरी और किसान पंजीयन के आवेदन लंबित रखने के आरोप में कार्रवाई हुई।
- वाणी झा: छुईखदान तहसील के पटवारी हल्का क्रमांक 09 में पदस्थ थीं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के आधार पर निलंबित किया गया।
- अमित श्रीवास्तव: साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का क्रमांक 10 में पदस्थ थे। वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बावजूद अतिरिक्त प्रभार नहीं संभालने और स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई।
तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित है।
किसानों के काम प्रभावित न हों, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटवारियों की हड़ताल के कारण किसानों और आम नागरिकों के जरूरी काम प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत लंबित राजस्व कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से डिजिटल क्रॉप सर्वे और धान पंजीयन सत्यापन का काम जल्द पूरा कराने पर जोर दिया जा रहा है।
पटवारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन की इस सख्ती से राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हड़ताल को लेकर सरकार और पटवारी संघ के बीच क्या रुख सामने आता है।
