बिलासपुर, 2 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीएसटी विभाग के 42 कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति रद्द करने के राज्य शासन के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ ने नियुक्ति निरस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इससे प्रभावित कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी।
2021-22 की चयन प्रक्रिया पर उठे थे सवाल
पूरा मामला वर्ष 2021 और 2022 में जीएसटी विभाग में हुई विभागीय चयन प्रक्रिया से जुड़ा है। इस प्रक्रिया के तहत 42 कर्मचारियों को सब इंस्पेक्टर के पद से पदोन्नत कर वाणिज्यिक कर निरीक्षक बनाया गया था। हालांकि, चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद विभाग ने जांच कराई।
जांच के बाद राज्य शासन ने 42 कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त करने का निर्णय लिया। इसके तहत उन्हें निरीक्षक के पद से हटाकर उनके मूल पद पर वापस भेजने का आदेश जारी किया गया।
कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
शासन के इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति रद्द करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। उन्होंने शासन के आदेश पर सवाल उठाते हुए न्यायालय से राहत मांगी थी।
मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ ने शासन की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।
42 कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा असर?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति निरस्त करने का शासन का आदेश बरकरार रहेगा। ऐसे में 42 कर्मचारी वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर बने रहने के लिए इस याचिका के माध्यम से राहत हासिल नहीं कर सके। उन्हें उनके मूल पद पर वापस भेजने की विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी।
