जगदलपुर/रायपुर, 30 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों में कमी के बाद राज्य सरकार ने बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की है। इस फैसले का असर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं पर पड़ा है।
सुरक्षा में बदलाव के तहत कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और कवासी लखमा सहित नौ नेताओं की सुरक्षा जेड प्लस से घटाकर जेड श्रेणी कर दी गई है। वहीं, जेड श्रेणी में शामिल नेताओं को वाई प्लस और वाई प्लस श्रेणी वाले नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।
गृह मंत्री विजय शर्मा के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था में यह बदलाव पिछले छह महीनों के दौरान जमीनी परिस्थितियों और खतरे के आकलन के आधार पर किया गया है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा पूरी तरह हटाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से कम की जा रही है। अगले छह महीने बाद एक बार फिर सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी।
इधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बस्तर में माओवादी खतरा पूरी तरह समाप्त होने की आधिकारिक या व्यावहारिक गारंटी नहीं है। जनप्रतिनिधियों को अंदरूनी और दूरस्थ इलाकों में लगातार दौरे करने पड़ते हैं, ऐसे में सुरक्षा कम करना जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने किसी अप्रिय घटना की स्थिति में सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
सरकार की इस कवायद के पीछे पुलिस बल का बेहतर उपयोग और खर्च में कमी लाने का उद्देश्य भी बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, बस्तर संभाग में 250 से अधिक नेताओं की सुरक्षा में एक हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं, जिन पर सालाना करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। वहीं प्रदेश में वीवीआईपी सुरक्षा पर सालाना लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
सरकार का मानना है कि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा से पुलिस बल को कानून-व्यवस्था और अन्य जरूरी जिम्मेदारियों में बेहतर ढंग से लगाया जा सकेगा।
