रायपुर 28 अक्टूबर 2026 बस्तर संभाग में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नक्सल प्रभावित परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, अब तक 7,567 आत्मसमर्पित माओवादियों में से 2,323 को विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं, नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत 50,053 युवाओं को नियोजित किया गया है।
रोजगारपरक प्रशिक्षण से आत्मनिर्भरता की पहल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पुनर्वासितों और नक्सल प्रभावित परिवारों को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, राजमिस्त्री, सोलर पीवी इंस्टॉलर, दोपहिया और चारपहिया वाहन मरम्मत तकनीशियन तथा सिलाई मशीन ऑपरेटर जैसे व्यवसाय शामिल हैं।
सरकारी जानकारी के अनुसार, बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद सहित विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
नियद नेल्ला नार योजना से हजारों युवाओं को लाभ
नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत 10 जिलों में अब तक 1,11,165 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 50,053 युवाओं को नियोजित किया गया है। योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पित माओवादियों में से 1,267 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि 461 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, नक्सल हिंसा से प्रभावित 779 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया है और 191 हितग्राही प्रशिक्षणरत हैं।
छह पुनर्वास केंद्र बने प्रशिक्षण प्रदाता
पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बस्तर संभाग के आठ पुनर्वास केंद्रों में से छह को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है। इनमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बस्तर और कांकेर के केंद्र शामिल हैं।
दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विकासखंड में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। बीजापुर जिले में असिस्टेंट मेसन पाठ्यक्रम के तहत 30 युवाओं का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। वहीं, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आवासीय प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार के लिए 780 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार का कहना है कि कौशल विकास और पुनर्वास के इन प्रयासों का उद्देश्य युवाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और बस्तर में शांति, विकास तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
