साय कैबिनेट के बड़े फैसले: युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन, सरकारी कर्मचारियों की उम्र सीमा 45 साल

रायपुर, 9 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, निर्यात और कौशल विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए ₹500 करोड़ के मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मिशन का उद्देश्य युवाओं को नौकरी तलाशने वालों से आगे बढ़ाकर रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है। इसके जरिए ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर जोर रहेगा। वहीं नवा रायपुर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 10 एकड़ सरकारी जमीन मुफ्त देने का फैसला किया गया है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले संस्थान में हर साल हजारों युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। स्थायी-अस्थायी कर्मचारी, संविदाकर्मी, निगम-मंडल व स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी और नगर सैनिक अब अन्य सरकारी सेवाओं या उच्च पदों के लिए 45 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे। पहले अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष थी।
इसके अलावा दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन के निर्माण का रास्ता भी साफ किया गया है। कैबिनेट ने तितुरडीह में 4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।