शहीद परिवारों को 100% अनुकंपा नियुक्ति, लंबित मामलों के लिए चलेगा विशेष अभियान; स्मारकों पर QR कोड से मिलेगी शहीदों की पूरी जानकारी
रायपुर, 11 अगस्त 2026। नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन में सोमवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों, पुनर्वासित युवाओं और माओवादी गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लिए संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रभावित परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने, पुनर्वासित युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, शहीदों की स्मृति में स्मारक निर्माण और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण को लेकर अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
शहीद परिवारों को शत-प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिवारों को शत-प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। इस उपलब्धि पर विजय शर्मा ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि शहीद परिवारों की सहायता शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने एसआईबी के डैशबोर्ड को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित परिवारों और पुनर्वासित लोगों से जुड़े मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके।
109 शहीद स्मारक बनेंगे, QR कोड से मिलेगी पूरी जानकारी
राज्य निर्माण से अब तक माओवादी हिंसा में शहीद हुए जवानों और दिवंगत नागरिकों की स्मृति में घटना स्थल अथवा संबंधित ग्रामों में 109 शहीद स्मारकों का निर्माण किया जाएगा। विजय शर्मा ने सभी स्मारकों के लिए एक समान मानक डिजाइन तैयार कर निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
इन स्मारकों पर QR कोड लगाए जाएंगे। QR कोड स्कैन करने पर संबंधित शहीद, घटना और उनके योगदान से जुड़ी विस्तृत जानकारी लोगों को मिल सकेगी। इन स्मारकों को आने वाली पीढ़ियों को शहीदों के बलिदान और नक्सल हिंसा के इतिहास से परिचित कराने का माध्यम बनाया जाएगा।
नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए चलेगा विशेष अभियान
बैठक में ऐसे मामलों की भी समीक्षा की गई, जिनमें नक्सल हिंसा में प्रभावित परिवारों को अब तक राहत नहीं मिल सकी है। विजय शर्मा ने ऐसे सभी मामलों की पहचान कर विशेष अभियान चलाने और पात्र हितग्राहियों को शासन की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित कोई भी पात्र परिवार शासन की सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। लंबित मामलों का मैदानी स्तर पर सक्रियता के साथ निराकरण किया जाए।
गंभीर मामलों को छोड़कर पुनर्वासित युवाओं के प्रकरण जल्द निपटाने के निर्देश
पुनर्वासित युवाओं से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए विजय शर्मा ने यूएपीए और जनहानि जैसे गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावी पैरवी के लिए पेशेवर अधिवक्ताओं, लोक अभियोजन अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं का दल गठित करने को कहा।
शहीदों के नाम पर स्कूल और चौक-चौराहों का होगा नामकरण
शहीदों के सम्मान में स्कूलों, चौक-चौराहों और शासकीय भवनों के नामकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जहां विभागीय अनुमति जरूरी है, वहां तत्काल अनुमति लेकर नामकरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया।
पात्र लोगों को क्षतिपूर्ति और प्रोत्साहन राशि दिलाने के निर्देश
माओवादी हिंसा में जनहानि के मामलों में मिलने वाली क्षतिपूर्ति तथा घायल जवानों और आम नागरिकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की भी समीक्षा की गई। विजय शर्मा ने सभी पात्र हितग्राहियों को निर्धारित सहायता दिलाने और किसी भी पात्र प्रकरण को लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए।
पुनर्वास केंद्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन पर जोर
पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन और मौसमी बीमारियों से बचाव के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टरों को पुनर्वास केंद्रों का नियमित औचक निरीक्षण करने और कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए।
कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाए जाएंगे पुनर्वासित युवा
पुनर्वासित युवाओं को दी जाने वाली इनाम राशि की शेष राशि का भुगतान इस महीने के अंत तक करने के निर्देश दिए गए। दूसरे राज्यों में शस्त्र त्यागकर छत्तीसगढ़ लौट रहे स्थानीय लोगों को भी पुनर्वास केंद्रों से जोड़कर कौशल विकास का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया।
दूसरे राज्यों के निवासी पुनर्वासित युवाओं के अपने गृह राज्य लौटने की इच्छा पर भी चर्चा हुई। संबंधित राज्यों से समन्वय कर उन्हें गृह राज्य भेजने की आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
विजय शर्मा ने कहा कि पुनर्वास केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पुनर्वासित लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थान और स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना भी जरूरी है। उन्हें पात्र शासकीय योजनाओं और आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
50 गांवों में विकास कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता
इलवद पंचायत योजना के तहत चयनित 50 गांवों में विकास कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को इन गांवों में विकास कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृति देकर जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए, ताकि ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ शीघ्र मिल सके।
पुनर्वासित युवाओं की नसबंदी खुलवाने की प्रक्रिया के निर्देश
बैठक में ऐसे पुनर्वासित युवाओं के मामलों पर भी चर्चा हुई, जिनकी नसबंदी कराई गई थी। विजय शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे युवाओं की नसबंदी खुलवाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, नक्सल प्रभावित परिवारों को समयबद्ध सहायता, शहीद परिवारों के कल्याण, लंबित मामलों के निराकरण और पुनर्वासित युवाओं को सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह निहारिका बारिक, सचिव नेहा चंपावत, सचिव हिमशिखर गुप्ता, डीजी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पवन देव, एडीजी नक्सल विवेकानंद सिन्हा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
