उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बोले – जनहानि रहित मामलों की होगी साप्ताहिक समीक्षा, लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश
रायपुर, 14 जुलाई 2026।
उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में बस्तर क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों, नक्सल प्रकरणों में निरुद्ध लोगों के परिजनों, नक्सल पीड़ितों और युवाओं से मुलाकात कर नक्सल मामलों के त्वरित निराकरण और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पात्र मामलों की संवेदनशीलता के साथ समीक्षा कर शीघ्र और न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई को मंत्रालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सभी लंबित नक्सल प्रकरणों को दो श्रेणियों—जनहानि वाले और जनहानि रहित—में विभाजित कर उनके त्वरित निराकरण की कार्ययोजना तैयार की गई है। जनहानि रहित मामलों की समीक्षा अब हर सप्ताह पुलिस अधीक्षक, अभियोजन अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं की टीम के साथ करेंगे, ताकि पात्र लोगों को जल्द राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि जिन मामलों में जनहानि हुई है और प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं, उनमें चालान, गवाही और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। यदि किसी आरोपी के परिजन अपने मामले की समीक्षा चाहते हैं, तो वे संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकते हैं, जिस पर विधिसम्मत परीक्षण किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में अब तेजी से बदलाव आ रहा है और लोग वर्षों बाद भयमुक्त वातावरण का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने बस्तर के युवाओं से विकास की मुख्यधारा से जुड़ने, जैविक खेती अपनाने और बस्तर के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
इस दौरान विधायक धरमलाल कौशिक, नीलकंठ टेकाम, विक्रम उसेंडी, कवासी लखमा, विक्रम मंडावी सहित बस्तर क्षेत्र के अनेक युवा मौजूद रहे।
