डिजिटल जनगणना में बस्तर बनेगा मॉडल जिला: कलेक्टर आकाश छिकारा ने स्व-गणना को जनभागीदारी अभियान में बदलने की बनाई रणनीति

जगदलपुर, 27 अप्रैल 2026। जनगणना 2026 को पूरी तरह सफल, सटीक और जनसहभागिता आधारित बनाने के लिए बस्तर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के नेतृत्व में जिले में डिजिटल स्व-गणना अभियान को जन-अभियान का रूप देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि बस्तर न केवल जनगणना कार्य में अग्रणी बने, बल्कि डिजिटल सहभागिता का उदाहरण भी प्रस्तुत करे।
कलेक्टर ने इस अभियान की शुरुआत प्रशासनिक तंत्र से करने पर विशेष बल दिया है। सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्वयं पोर्टल पर अपनी स्व-गणना दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे आम जनता के सामने प्रेरणादायक उदाहरण बन सकें। प्रशासन का मानना है कि जब सरकारी अमला स्वयं इस प्रक्रिया को अपनाएगा, तो नागरिकों में भी विश्वास और जागरूकता बढ़ेगी।
मैदानी स्तर पर कार्यरत प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को भी पहले अपनी स्व-गणना पूर्ण करने के लिए कहा गया है, जिससे वे तकनीकी प्रक्रिया को बेहतर समझ सकें और ग्रामीण तथा शहरी नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकें। इससे जनगणना प्रक्रिया अधिक सुगम और त्रुटिरहित बनाई जा सकेगी।
युवाओं को इस डिजिटल अभियान से जोड़ने के लिए जिले के कॉलेजों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को स्व-गणना अभियान का सहयोगी बनाकर समाज के उन वर्गों तक पहुंचने की योजना है, जो तकनीकी संसाधनों के उपयोग में कठिनाई महसूस करते हैं।
इसके साथ ही बैंक, सार्वजनिक संस्थान और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविरों के माध्यम से लोगों को पोर्टल की जानकारी दी जाएगी। ग्राम स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचाया जाएगा, ताकि हर नागरिक डिजिटल रूप से इस राष्ट्रीय दायित्व में भागीदार बन सके।
डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने ‘एक परिवार, एक मुखिया’ सिद्धांत को लागू करने पर जोर दिया है, जिससे प्रत्येक परिवार की जानकारी सुव्यवस्थित और सही रूप में दर्ज हो सके।
कलेक्टर श्री आकाश छिकारा की यह पहल बस्तर में डिजिटल सशक्तिकरण, प्रशासनिक सक्रियता और नागरिक सहभागिता का नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इस अभियान के माध्यम से बस्तर जिले को जनगणना 2026 में एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में मजबूत प्रयास किए जा रहे हैं।