24अप्रैल2026
छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी दो अहम आदेशों में फीस नियंत्रण के साथ-साथ किताबों, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन तय कर दी गई है। अब स्कूल किसी भी अभिभावक को महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने या तय दुकानों से सामग्री लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। सरकार को मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि सीजी बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक एससीईआरटी की मुफ्त किताबें ही मान्य होंगी, जबकि सीबीएसई स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का पालन अनिवार्य रहेगा। साथ ही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक अतिरिक्त बोझ डालने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। अब यूनिफॉर्म और स्टेशनरी को लेकर भी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी और अभिभावकों को अपनी सुविधा से खरीदारी की छूट होगी। शासन के इस फैसले से लाखों अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
