बस्तर में रेत के अवैध कारोबार पर प्रशासन सख्त, बिना ई-टीपी नहीं होगा उत्खनन और परिवहन

कलेक्टर आकाश छिकारा ने 4 रेत खदानों के पट्टेदारों को दिए निर्देश, 13 नए रेत घाटों की प्रक्रिया भी तेज

जगदलपुर, 21 नवंबर 2026। बस्तर जिले में रेत खनन और परिवहन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अब जिले में संचालित रेत खदानों से रेत का उत्खनन और परिवहन निर्धारित नियमों के तहत ही किया जा सकेगा। इसके लिए ई-टीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास) अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर आकाश छिकारा ने जिले की स्वीकृत चार रेत खदानों के पट्टेदारों की बैठक लेकर नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने पट्टेदारों को जल्द से जल्द ‘खनिज ऑनलाइन’ पोर्टल पर पंजीयन कराने और रेत का उत्खनन व परिवहन केवल ई-टीपी के माध्यम से करने को कहा। उन्होंने खान विकास एवं उत्पादन समझौते (एमपीडीए) के तहत संचालित खदानों की रॉयल्टी की सभी किश्तें निर्धारित समय पर जमा करने तथा स्वीकृत उत्खनन योजना के अनुसार ही खनन कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

प्रशासन ने जिले में निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों और परिवहनकर्ताओं को भी निर्देशित किया है कि खदानों से रेत का परिवहन ई-टीपी के माध्यम से ही किया जाए। इससे खनिज परिवहन की निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

13 नए रेत घाटों से बढ़ेगी उपलब्धता

जिले में रेत की मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत चार खदानों के अतिरिक्त 13 नए रेत घाटों का ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन किया गया है। इन घाटों के लिए फिलहाल पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। स्वीकृति मिलते ही खदान संचालन की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

वर्तमान में संचालित रेत खदानों और भंडारण क्षेत्रों से निर्माण कार्यों के लिए ई-टीपी के माध्यम से रेत का परिवहन किया जा सकता है। वहीं अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग की टीम और जिला स्तरीय टास्क फोर्स लगातार जांच एवं कार्रवाई करेगी।

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