रायपुर, 30 सितंबर 2026। उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में राजनीतिक प्रकरण वापसी समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े विभिन्न जिलों के 16 प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा की गई।
बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और कृषि मंत्री राम विचार नेताम सहित गृह, विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और डीजीपी अरुण देव गौतम मौजूद रहे।
समिति के समक्ष रखे गए 16 मामलों में 8 लंबित प्रकरण भी शामिल थे। समीक्षा के बाद समिति ने 9 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की, जबकि 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों को भेजा गया। वहीं, शेष प्रकरणों को राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा नहीं पाए जाने पर समिति ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया।
बैठक में पूर्व में अनुशंसित लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की भी जानकारी ली गई। अधिकारियों को न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नियमानुसार त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी मामलों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमों के अनुसार आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
