रायपुर, 26 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। मंत्रालय में शुक्रवार को गठित यूसीसी समिति की पहली औपचारिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कानून के विभिन्न प्रावधानों पर मंथन शुरू किया गया। बैठक में समिति के सदस्यों ने लागू किए जाने वाले प्रावधानों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार यूसीसी लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दिसंबर में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले महीने यूसीसी के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या ज्योति रानी सिंह शामिल हैं।
समिति राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर यूसीसी का अंतिम मसौदा तैयार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अब तक क्या हुआ?
- 15 अप्रैल 2026: राज्य कैबिनेट ने यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- 26 जून 2026: यूसीसी समिति के गठन का नोटिफिकेशन जारी हुआ।
- 24 जुलाई 2026: समिति की पहली बैठक के साथ ड्राफ्टिंग प्रक्रिया शुरू हुई।
- दिसंबर 2026: विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश होने की संभावना।
